नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान के बाद देशभर में पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, इसे नागरिकता के अंतिम प्रमाण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठने लगे कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज सबसे अहम माना जाएगा। 

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का मूल उद्देश्य भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा की सुविधा देना और विदेश में उनकी राष्ट्रीयता को प्रमाणित करना है। अधिकारियों के मुताबिक पासपोर्ट जारी करने से पहले आवेदक के दस्तावेजों और रिकॉर्ड की कई स्तरों पर जांच होती है, लेकिन इसके बावजूद पासपोर्ट को नागरिकता का स्वतंत्र और अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। मंत्रालय का कहना है कि नागरिकता का सवाल अंततः नागरिकता कानून, 1955 और उससे जुड़े प्रावधानों के आधार पर तय होता है, न कि केवल पासपोर्ट के आधार पर। 

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब सरकार पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार, चिप आधारित ई-पासपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि देश में पासपोर्ट सेवा नेटवर्क तेजी से बढ़ाया गया है और बड़ी संख्या में ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। ई-पासपोर्ट में चिप, बायोमेट्रिक जानकारी और सुरक्षा से जुड़े आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं, ताकि फर्जीवाड़ा कम हो और विदेशी इमिग्रेशन प्रक्रिया अधिक आसान हो सके। अधिकारियों के अनुसार अब तक लाखों की संख्या में ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं और भारत की वैश्विक यात्रा सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। 

मंत्रालय के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई यूज़र्स ने पूछा कि अगर पासपोर्ट, आधार, पैन और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज़ भी अलग-अलग उद्देश्यों के लिए हैं, तो आम आदमी के लिए नागरिकता साबित करने का स्पष्ट आधार क्या है। यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील बन गया क्योंकि आम धारणा यही रही है कि भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिक को ही जारी होता है, इसलिए इसे नागरिकता के मजबूत प्रमाण के रूप में देखा जाता रहा है। मंत्रालय के बयान ने इसी धारणा को चुनौती दी है, जिसके बाद लोगों में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 

इस मामले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। गीतकार जावेद अख्तर ने MEA के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “absurd” यानी बेतुका बताया और सवाल किया कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो फिर असली भारतीय नागरिक और अवैध घुसपैठियों के बीच फर्क कैसे किया जाएगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है। वहीं कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि नागरिकता साबित करने के लिए देश में अंतिम रूप से किन दस्तावेजों को मान्यता प्राप्त है। 

असल कानूनी स्थिति की बात करें तो भारत में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत होता है। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और कुछ विशेष कानूनी परिस्थितियों के आधार पर तय होती है। यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल एक दस्तावेज से नहीं, बल्कि उसके जन्म, माता-पिता की स्थिति, कानूनी रिकॉर्ड और संबंधित सरकारी दस्तावेजों के संयुक्त परीक्षण से तय हो सकती है। यही वजह है कि सरकार और अदालतें अलग-अलग दस्तावेजों को अलग-अलग उद्देश्य से देखती हैं। उदाहरण के तौर पर आधार पहचान का दस्तावेज हो सकता है, वोटर आईडी मतदान से जुड़ा दस्तावेज हो सकता है, पैन टैक्स से जुड़ा दस्तावेज हो सकता है, जबकि पासपोर्ट यात्रा और विदेश में राष्ट्रीयता के प्रमाण के रूप में काम करता है। 

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में “एकल नागरिकता प्रमाण पत्र” जैसी कोई सार्वभौमिक व्यवस्था नहीं है, जिसे हर परिस्थिति में अंतिम प्रमाण मान लिया जाए। कई मामलों में नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता से जुड़े रिकॉर्ड, पुराने सरकारी दस्तावेज, भूमि रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाणपत्र या अन्य वैधानिक दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि MEA के बयान के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि सरकार को नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों पर एक स्पष्ट और सर्वमान्य गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि आम लोगों के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे। 

विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसके बयान का उद्देश्य पासपोर्ट की उपयोगिता कम करना नहीं, बल्कि उसकी कानूनी भूमिका को स्पष्ट करना है। मंत्रालय के मुताबिक पासपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन उसका काम यात्रा और विदेश में पहचान से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर कोई कानूनी विवाद पैदा होता है, तो अंतिम फैसला संबंधित कानूनों, दस्तावेजों और सक्षम प्राधिकरण के परीक्षण के आधार पर ही होगा। हालांकि, इस स्पष्टीकरण ने एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया है—जब पासपोर्ट भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं, तो आम भारतीय के लिए नागरिकता साबित करने की सबसे ठोस प्रक्रिया क्या है? फिलहाल यही सवाल इस पूरे विवाद का केंद्र बना हुआ है।